Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली सीएम को 1 जून तक अंतरिम रिहाई देने जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा. आइए आपको बताते हैं कि नियमित जमानत और अंतरिम जमानत में क्या अंतर है.
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अंतरिम जमानत क्या है?
अंतरिम जमानत का मतलब सीमित समय के लिए दी गई जमानत है. दरअसल, कई मामलों में कोर्ट आरोपियों को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे देती है. हालांकि, अंतरिम जमानत की आखिरी तारीख के बाद आरोपी को दोबारा सरेंडर करना होगा. यह जमानत अदालत द्वारा तभी दी जाती है जब नियमित या अग्रिम जमानत के लिए आवेदन अदालत के समक्ष लंबित न हो। कई मामलों में कोर्ट अंतरिम जमानत की समय सीमा भी बढ़ा सकता है.
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Arvind Kejriwal Bail: नियमित घंटी क्या है?
कोई भी अपराधी सामान्य जमानत यानी नियमित जमानत के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है।
सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत कोर्ट अपराधी को नियमित जमानत दे देती है. नियमित जमानत
के अलावा एक और जमानत होती है जिसे अग्रिम जमानत कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति को यह जमानत
गिरफ्तारी से पहले मिलती है।
जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे किसी मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह अदालत के
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समक्ष उस मामले में अग्रिम जमानत ले लेता है। हालाँकि, सभी प्रकार के मामलों में अग्रिम जमानत नहीं मिलती
है। उदाहरण के तौर पर अगर मामला हत्या, रेप जैसे गंभीर अपराध से जुड़ा है तो आरोपी को अग्रिम
जमानत नहीं मिलती है.
