Voting Data: लोकसभा चुनाव के लिए पांच चरणों का मतदान हो चुका है. अभी भी दो चरणों का मतदान बाकी है. इसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे. लोकसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी गहमागहमी के बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वोटिंग के आंकड़े देर से क्यों जारी किए जा रहे हैं. चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मतदान केंद्रवार डेटा जारी करने से अराजकता फैल जाएगी. चुनाव आयोग ने कोर्ट को यह भी बताया कि पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या दिखाने वाले फॉर्म 17C का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है.
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दरअसल, चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मतदान केंद्र-वार मतदान प्रतिशत डेटा के ‘अंधाधुंध खुलासे’ और इसे वेबसाइट पर पोस्ट करने से चुनावी मशीनरी में अराजकता पैदा हो जाएगी, जो मौजूदा लोकसभा चुनावों में व्यस्त है। चुनाव आयोग ने कहा कि किसी पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या बताने वाले फॉर्म 17C का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है. इससे पूरी चुनावी व्यवस्था में अराजकता फैल सकती है क्योंकि इससे तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाती है.
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Voting Data: चुनाव आयोग ने दिया जवाब
चुनाव आयोग ने इस आरोप को भी गलत और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया कि लोकसभा चुनाव के पहले दो चरणों के लिए मतदान के दिन जारी किए गए आंकड़े और उसके बाद दोनों चरणों में से प्रत्येक के लिए प्रेस विज्ञप्तियां ‘5-6 प्रतिशत तक गलत थीं। ‘. की बढ़ोतरी देखी गई. चुनाव आयोग ने एक एनजीओ की याचिका के जवाब में दायर हलफनामे में यह बात कही. याचिका में चुनाव आयोग को लोकसभा के प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के 48 घंटे के भीतर मतदान केंद्र-वार डेटा वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.
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चुनाव आयोग ने 2019 का हवाला दिया
चुनाव आयोग ने 225 पन्नों के हलफनामे में कहा, ‘अगर याचिकाकर्ता का अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह न केवल कानूनी रूप से प्रतिकूल होगा, बल्कि चुनाव मशीनरी में भी अराजकता पैदा करेगा जो पहले से ही लोकसभा चुनावों में व्यस्त है।’ कहा कि 2019 के चुनाव में भी वोटिंग के आंकड़ों में 2 से 3 फीसदी का अंतर था. इसके लिए आयोग ने 2019 का पूरा डेटा जारी किया है.
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Voting Data: यह किसकी याचिका थी
चुनाव आयोग ने कहा कि याचिकाकर्ता नई आशंकाएं पैदा कर मतदाताओं को भ्रमित करना चाहता है.
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मतदान के वास्तविक आंकड़े विभिन्न प्रकार के सत्यापन के बाद आते हैं। ये पहले भी बदलता रहा है.
चुनाव आयोग ने कहा कि फॉर्म 17सी की एक कॉपी वोटिंग के दिन ही हर उम्मीदवार के एजेंट को
दे दी जाती है. इसे सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर पोस्ट करना संभव नहीं है. इसका दुरुपयोग किया
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जा सकता है. आपको बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने यह याचिका दायर
की है। 17 मई को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा था.