Retired Justice Chittaranjan Das: कलकत्ता उच्च न्यायालय के तीसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति चितरंजन दास ने सोमवार को अपने कार्यकाल के आखिरी दिन अपने विदाई भाषण में जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की सदस्यता का उल्लेख किया, वह किसी भी जागरूक व्यक्ति के मन को छू जाएगा। न्यायाधीश के पद से जुड़ी गरिमा और संवेदनशीलता की। किसी व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर सकता है. उन्होंने बताया कि वह न सिर्फ पहले इस संस्था के सदस्य रहे हैं बल्कि अब सेवानिवृत्ति के बाद संस्था उन्हें कोई भी उपयुक्त कार्य सौंपेगी तो वह खुशी-खुशी उसे करेंगे।
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Retired Justice Chittaranjan Das: वैचारिक स्वायत्तता
हालाँकि, यह तर्क दिया जा सकता है कि RSS एक प्रतिबंधित संगठन नहीं है। साथ ही, देश के प्रत्येक नागरिक को वैचारिक स्वतंत्रता है और न्यायाधीश भी व्यक्तिगत तौर पर किसी विचारधारा को पसंद या नापसंद कर सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जस्टिस दास ने यह खुलासा अपने परिवार या दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच व्यक्तिगत हैसियत से नहीं, बल्कि अपने कार्यकाल के आखिरी दिन कलकत्ता हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ के सामने किया.
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न्यायिक समुदाय के लिए निराशा
देश के किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 15 वर्ष बिताने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल अपने काम की गंभीरता को समझेगा, बल्कि इसके लिए आवश्यक वैचारिक गहराई और परिपक्वता का भी एहसास करेगा। अफसोस की बात है कि जस्टिस दास के इस भाषण ने न केवल देश के नागरिकों को बल्कि दुनिया भर की न्यायिक बिरादरी को भी इन दोनों मोर्चों पर निराश किया है।
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Retired Justice Chittaranjan Das: पूर्वाग्रहों का प्रश्न
यह भाषण कितना कमज़ोर था, इसका अंदाज़ा इसके कुछ अंशों पर नज़र डालने से ही लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, इस भाषण में जस्टिस दास स्वयं अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी के प्रति किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं रखा। अब देश के प्रतिष्ठित उच्च न्यायालय के इतने वरिष्ठ न्यायाधीश से यह अपेक्षा करना गलत नहीं होगा कि पूर्वाग्रह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जानबूझकर या नहीं बनाए रखा जा सके। पूर्वाग्रहों से मुक्ति हमारी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने के हमारे निरंतर प्रयासों का परिणाम है, लेकिन किसी भी विशेष बिंदु पर कोई भी अपने पूर्वाग्रहों के बारे में 100 प्रतिशत आश्वस्त नहीं हो सकता है। इसका पता तब चलता है जब दूसरे लोग हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं।
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अतीत में विवाद
यह अकारण नहीं है कि जस्टिस दास के निर्णयों में निहित पूर्वाग्रह को लेकर
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पहले भी विवाद होते रहे हैं। उदाहरण के लिए, इसी साल की शुरुआत में
उनकी अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा दिए गए एक फैसले को खारिज करते
हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ‘न्यायाधीशों का काम कानून और तथ्यों के
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आधार पर फैसले देना है, उपदेश देना नहीं.’
