New Delhi News: केंद्र सरकार ने शनिवार को छह देशों में 99,150 टन प्याज भेजने की अनुमति दे दी. उसने निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद यह फैसला लिया है. केंद्र ने पश्चिम एशिया और कुछ यूरोपीय देशों के बाजारों के लिए विशेष रूप से उगाए गए 2,000 टन सफेद प्याज के निर्यात की भी अनुमति दी है। सरकार ने 8 दिसंबर 2023 को प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था.
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उपभोक्ता मामले
खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने छह देशों को 99,150 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। इनमें बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरीशस और श्रीलंका शामिल हैं।
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New Delhi News: प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया?
पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्यात प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में खरीफ और रबी उत्पादन कम होने का अनुमान है। पिछले साल उत्पादन कम होने से घरेलू बाजार में प्याज की कीमतें बढ़ गई थीं. इस प्रतिबंध से भारतीय किसानों को नुकसान हुआ। उन्हें अपनी फसलों के कम दाम मिले।
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कितना है प्याज खरीद का लक्ष्य?
इन देशों को प्याज निर्यात करने वाली एजेंसी नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीईएल) ने ई-प्लेटफॉर्म के जरिए निर्यात के लिए घरेलू प्याज की खरीद की है। उपभोक्ता मामले विभाग के मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत इस साल रबी-2024 से प्याज की बफर खरीद का लक्ष्य 5 लाख टन तय किया गया है.
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New Delhi News: उनकी खरीद केंद्र
एजेंसियां एनसीसीएफ और नेफेड। ये किसी भी भंडारण योग्य प्याज की खरीद के लिए किसानों की खरीद,
भंडारण और पंजीकरण का समर्थन करने के लिए एफपीओ/एफपीसी/पीएसी जैसी स्थानीय एजेंसियों को
जोड़ रहे हैं।
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पीएसएफ बफर के लिए
5 एलएमटी प्याज की खरीद के बारे में किसानों, एफपीओ/एफपीसी और पीएसी के बीच जागरूकता पैदा करने
के लिए डीओसीए, एनसीसीएफ और एनएएफईडी की एक उच्च स्तरीय टीम ने 11-13 अप्रैल के दौरान महाराष्ट्र के
नासिक और अहमदनगर जिलों का दौरा किया। दौरा किया था.